न कम हुआ बाजार मूल्य और न नई गाइडलाइन के अनुसार सॉफ्टवेयर हुआ अपडेट
राजनांदगाँव। जमीन की सरकारी कीमतें कम हो गई हैं। 4 फरवरी को जो आदेश जारी हुआ है उसके अनुसार कम कीमतें इसे जारी करने के दिनांक से माना जाएंगी लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अभी भी पुराने यानि बढे़ हुए गाइडलाइन दर पर ही रजिस्ट्री की जा रही है।
राज्य सरकार ने रायपुर और कोरबा के बाद 4 अन्य जिलों के लिए संशोधित गाइडलाइन जारी की है। 4 फरवरी को जारी की गई नई संशोधित गाइडलाइन राजनांदगाँव सहित धमतरी, बलौदाबाजार व गरियाबंद के लिए जारी की गई है। राजनांदगाँव सहित इन चारों जिलों में जमीन की कीमतें 3 सौ फीसदी तक बढा़ दी गईं थीं लेकिन अब नई गाइडलाइन में कीमतों में 100 प्रतिशत तक की कमी कर दी गई है।
राजधानी में पंजीयन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नई संशोधित गाइडलाइन जारी करने के साथ ही इन सभी जिलों में सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर दिया गया है और अब संशोधित कीमतों के साथ ही रजिस्ट्री होने लगी है।
रजिस्ट्री के लिए नई संशोधित गाइडलाइन लागू हुए सप्ताह भर से ज्यादा समय बीतने के बाद भी राजनांदगाँव में स्थिति ऐसी है कि यहाँ पुरानी यानि बढी़ हुई दरों पर ही रजिस्ट्री हो रही है। जमीन के कारोबार से जुडे़ लोगों की मानें तो यहां न बाजार मूल्य कम किया गया है और न ही नई गाइडलाइन के अनुसार सॉफ्टवेयर को अपडेट किया गया है। इसके चलते जमीनों की सरकारी कीमतों को लेकर अब भी विवाद बना हुआ है। इस संबंध में हमने राजनांदगाँव में पंजीयन विभाग से संपर्क किया लेकिन वहां से भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई।
